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महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग  

जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसख्या 100.86 लाख के सापेक्ष 49.5 लाख महिलायें हैं। राज्य की कुल साक्षरता दर 78-8 के सापेक्ष महिलाओं की साक्षरता दर 70.0 प्रतिशत है, जबकि राज्य के शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की कार्य भागीदारी का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। जनगणना, 2011 के अनुसार लिंगानुपात 2001 के सापेक्ष 962 से बढ़कर 963 हो गया है, किन्तु 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का लिंगानुपात 908 से घटकर 890 हो गया है।

समेकित बाल विकास सेवाएं-

       वर्तमान में प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 105 बाल विकास परियोजनायें हैं। जिसमें से 08 शहरी क्षेत्रों में 97 ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है।

कुपोषण की स्थिति

     राज्य में वर्ष 2017-18 में 20035 कुपोषित व 1619 अति कुपोषित बच्चों है। इन बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ ही राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाकर लाभान्वित किया जा रहा है। 

केंद्र पोषित योजनायें-

  • अनुपूरक पोषाहार-कुक्ड फूड टेक होम राशन
  • स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण
  • वृद्धि निगरानी एवं संदर्भ सेवायें
  • स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा
  • स्कूल पूर्व शिक्षा
  • कामकाजी महिला छात्रावास
  • बेटी बचाओ बेटी पढाओ
  • राष्टीय महिला हेल्पलाइन 181
  • One Stop Center
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
  • Scheme for Adolescent Girls (SAG)
  • National Nutrition Mission-पूरक पोषाहार 

राज्य पोषित योजनायें -

  • उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग
  • उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग
  • मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान
  • उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना
  • मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना
  • तीलू रौतेली पुरस्कार योजना
  • निर्भया योजना
  • नन्दा गौरा योजना
  • स्वच्छता हेतु सैनेट्री नैपकिन योजना
  • आंगनबाड़ी कल्याण कोष
  • पं0 दीन दयाल सामाजिक सुरक्षा योजना

Women Development

Child Development Wing

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